ज़रा सोचिए, आप अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हैं। आपकी सर्जरी होने वाली है। आपको पता चलता है कि जिस डॉक्टर के हाथ में नश्तर (Scalpel) है, उसने अपनी डिग्री ‘काबिलियत’ से नहीं, बल्कि ‘कोटे’ और ‘कम किए गए कट-ऑफ’ की बदौलत पाई है। क्या आप अपनी जान उसे सौंपेंगे? यह सवाल डरावना है, लेकिन आज के मेडिकल सिस्टम का यह वो काला सच है जिस पर बात करने से सब डरते हैं। NEET PG (MD/MS) में जिस तरह से कट-ऑफ गिराए जा रहे हैं और रिजर्वेशन का खेल खेला जा रहा है, उसने पूरी दुनिया के सामने भारतीय चिकित्सा व्यवस्था (Medical System) की साख पर बट्टा लगा दिया है।
क्या सच में -40 या जीरो नंबर लाने वाला व्यक्ति एक ‘स्पेशलिस्ट सर्जन’ बनने के लायक है? आज इस ब्लॉग में हम सरकार, सिस्टम और उन प्रदर्शनकारियों से सीधी बात करेंगे।
मेरिट की हत्या: जब ‘काबिलियत’ हार जाए और ‘जाति’ जीत जाए
- खबर यह है कि मेडिकल की पोस्ट-ग्रेजुएट सीटों (MD/MS) को भरने के लिए कट-ऑफ को पाताल लोक तक गिरा दिया जाता है। पिछले साल हमने देखा कि ‘ज़ीरो परसेंटाइल’ (0 Percentile) वाले को भी एलिजिबल कर दिया गया। और अब चर्चा है कि नेगेटिव मार्क्स या बेहद कम नंबर लाने वाले (SC/ST/OBC कोटे के तहत) भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन सकेंगे।
- यह 10वीं का बोर्ड एग्जाम नहीं है। यह न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी और ऑर्थोपेडिक्स है। यहाँ एक गलती की कीमत ‘जान’ देकर चुकानी पड़ती है।
- जब एक जनरल कैटेगिरी का छात्र 500 नंबर लाकर भी सीट के लिए तरसता है, और दूसरी तरफ आरक्षित वर्ग का छात्र बेहद कम नंबर (यहाँ तक कि माइनस या सिंगल डिजिट) पर वही सीट पा लेता है, तो यह सवाल उठता है—क्या बीमारी मरीज की जाति देखकर हमला करती है? अगर नहीं, तो इलाज करने वाला डॉक्टर जाति के आधार पर क्यों चुना जा रहा है?
वो ‘हीन भावना’ और दंगों का सच
- मेरा सवाल सरकार से तो है ही, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल उन लोगों से है जो आरक्षण के लिए सड़कों पर उतर आते हैं।
- आप MBBS कर चुके हैं। आप डॉक्टर बन चुके हैं। समाज में आप अब ‘दलित’ या ‘पिछड़े’ नहीं, बल्कि ‘डॉक्टर साहब’ हैं। आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं। फिर भी आपको PG (स्पेशलिस्ट बनने) के लिए वैसाखी (Crutches) क्यों चाहिए?
- जैसे ही कोई सरकार क्रीमी लेयर (Creamy Layer) की बात करती है या मेरिट की बात करती है, तुरंत ‘भारत बंद’ और आंदोलन शुरू हो जाते हैं।
- आत्मसम्मान कहां है? क्या आरक्षण के लिए लड़ना यह स्वीकार करना नहीं है कि “हम खुद को कमजोर मानते हैं, हम बिना छूट के मुकाबला नहीं कर सकते”?
- फायदे की लत: यह अब सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं रही, यह ‘सुविधा’ और ‘शॉर्टकट’ की लत बन गई है। जो सच में गरीब है, उसे फायदा मिल नहीं रहा, और जो अमीर डॉक्टर हैं, वो कोटे का लाभ उठा रहे हैं।
सम्मान की भीख नहीं मांगी जा सकती
- आरक्षण का मूल उद्देश्य था—भेदभाव खत्म करना। लेकिन आज मेडिकल कॉलेजों में क्या हो रहा है?
- जब एक छात्र 80% नंबर लाकर क्लास में बैठता है और उसके बगल में 20% नंबर वाला छात्र ‘कोटे’ से बैठता है, तो नज़रिया अपने आप बदल जाता है।
- आप कानून बनाकर सीट तो दिला सकते हैं, लेकिन ‘इज्जत’ (Respect) नहीं।
- लोग उस डॉक्टर को शक की निगाह से देखते हैं— “ये रिजर्वेशन वाला है या मेरिट वाला?”
- यह सिस्टम खुद आरक्षित वर्ग के काबिल छात्रों का नुकसान कर रहा है। उनकी मेहनत पर भी ‘कोटे का ठप्पा’ लग जाता है।
अगर आप सच में चाहते हैं कि समाज आपको बराबरी की नज़र से देखे, तो आपको खुद आगे आकर कहना होगा— “हमें खैरात नहीं, मुकाबला चाहिए।” लेकिन अफ़सोस, वोट बैंक की राजनीति ऐसा होने नहीं देगी।
सरकार का दोगलापन: प्राइवेट सीटों का खेल
- इसमें सरकार भी दूध की धुली नहीं है। कट-ऑफ को माइनस या जीरो तक गिराने के पीछे ‘सामाजिक न्याय’ नहीं, बल्कि ‘व्यापार’ है।
- भारत में हजारों प्राइवेट मेडिकल सीटें हैं जिनकी फीस करोड़ों में है। मेरिट वाला छात्र इतनी फीस दे नहीं सकता। और जिनके पास पैसा है, उनके पास दिमाग (नंबर) नहीं है।
- इसलिए सरकार कट-ऑफ गिरा देती है ताकि अमीर (चाहे किसी भी जाति का हो) पैसे फेंककर सीट खरीद सके और कॉलेज मालिकों की जेब भर सके। इस खेल में पिसता सिर्फ आम आदमी है जो सरकारी अस्पताल में इलाज कराने जाता है।
जागो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए
- आरक्षण स्कूल लेवल तक समझ आता है, कॉलेज तक भी बर्दाश्त किया जा सकता है। लेकिन सुपर-स्पेशलिटी (Super Speciality) में आरक्षण और गिरता हुआ कट-ऑफ देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ है।
- अगर अब भी हम नहीं जागे और योग्यता (Merit) को प्राथमिकता नहीं दी, तो वो दिन दूर नहीं जब भारत के पास डिग्रियां तो बहुत होंगी, लेकिन इलाज करने वाले ‘डॉक्टर’ नहीं बचेंगे।
आपकी राय: क्या डॉक्टर बनने के लिए जाति का आरक्षण होना चाहिए या सिर्फ मेरिट? कमेंट बॉक्स में अपनी राय खुलकर रखें।
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