तमिलनाडु के सलेम-कोयंबटूर हाईवे पर हुए उस भयावह मंजर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है, जहाँ एक सरकारी TNSTC बस की टक्कर ने हँसते-खेलते परिवारों को उजाड़ दिया। इस भीषण दुर्घटना में 8 मासूम जिंदगियां काल के गाल में समा गईं, जिनमें एक 5 साल की बच्ची और महज 11 महीने का मासूम शिशु भी शामिल था। अब मामले में प्रशासन ने ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाते हुए बस ड्राइवर और प्रबंधन (मालिक) के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार कर लिया है।
हादसे की भयावहता: जब चीख-पुकार में बदल गई हाईवे की रफ्तार
यह दर्दनाक हादसा तब हुआ जब सलेम से कोयंबटूर की ओर जा रही TNSTC बस की टक्कर एक अन्य वाहन से हुई और बस अनियंत्रित होकर पलट गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर इतनी जोरदार थी कि यात्रियों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। इस हादसे में 10 से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज स्थानीय अस्पतालों में चल रहा है।
ड्राइवर के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई: FIR दर्ज
पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद बस ड्राइवर को मुख्य रूप से जिम्मेदार मानते हुए उसके खिलाफ सख्त धाराओं में मामला दर्ज किया है।
• FIR और हिरासत: स्थानीय पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने (Negligent Driving) और गैर-इरादतन हत्या जैसी गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।
• ओवर-स्पीडिंग का एंगल: शुरुआती जांच रिपोर्ट संकेत दे रही है कि बस की रफ्तार निर्धारित सीमा से कहीं अधिक थी। ड्राइवर के ड्राइविंग रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है ताकि यह पता चल सके कि क्या वह पहले भी ऐसी लापरवाहियों में शामिल रहा है।
• लाइसेंस रद्दीकरण की प्रक्रिया: परिवहन विभाग ड्राइवर के लाइसेंस को स्थायी रूप से रद्द करने की प्रक्रिया पर विचार कर रहा है।
बस मालिक (प्रबंधन) पर कार्रवाई: क्या केवल ड्राइवर ही दोषी है?
चूंकि यह एक सरकारी TNSTC बस है, यहाँ ‘मालिक’ की भूमिका में परिवहन निगम का प्रबंधन आता है। हादसे के बाद विपक्ष और जनता ने बस के रखरखाव (Maintenance) पर गंभीर सवाल उठाए हैं।
• मैकेनिकल फेलियर की जांच: यदि जांच में यह साबित होता है कि हादसा ब्रेक फेल होने या किसी तकनीकी खराबी के कारण हुआ, तो संबंधित डिपो के इंजीनियरों और रखरखाव प्रभारी अधिकारियों पर गाज गिरना तय है।
• प्रबंधन की जवाबदेही: राज्य सरकार ने आदेश दिए हैं कि उन अधिकारियों की पहचान की जाए जिन्होंने बस को फिटनेस सर्टिफिकेट (Fitness Certificate) जारी किया था। अगर बस की स्थिति सड़क पर चलने लायक नहीं थी, तो इसके लिए जिम्मेदार उच्च अधिकारियों को सस्पेंड किया जा सकता है।
राजनीतिक गलियारों में हलचल और सरकारी मुआवजा
इस हादसे ने तमिलनाडु की सार्वजनिक परिवहन सुरक्षा व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। विपक्ष ने मांग की है कि पुरानी और जर्जर हो चुकी बसों को तुरंत सड़कों से हटाया जाए। मुख्यमंत्री कार्यालय ने मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे की घोषणा की है, लेकिन सवाल वही है—क्या मुआवजा मासूमों की जान वापस ला सकता है?
सड़क सुरक्षा के लिए कड़े सबक
सलेम का यह हादसा एक चेतावनी है कि चाहे ड्राइवर की मानवीय भूल हो या प्रबंधन की तकनीकी अनदेखी, कीमत निर्दोष जनता को चुकानी पड़ती है। पुलिस की फॉरेंसिक टीम अब बस के मलबे की जांच कर रही है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि हादसा ओवर-स्पीडिंग का परिणाम था या ‘मैकेनिकल मर्डर’।
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