बिहार में कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने और किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में नीतीश सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य के गन्ना उद्योग विभाग ने ‘मुख्यमंत्री गन्ना यंत्रीकरण योजना‘ के तहत तीसरे और चौथे रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। इस चरण में कुल 324 प्रगतिशील किसानों का चयन किया गया है, जिन्हें आधुनिक कृषि यंत्रों की खरीद के लिए आधिकारिक परमिट जारी कर दिए गए हैं।
इस योजना के माध्यम से अब गन्ने की खेती केवल पसीने का काम नहीं, बल्कि मशीनों के दम पर मुनाफे का सौदा साबित होगी। सरकार का लक्ष्य खेती की लागत को कम करना और गन्ना उत्पादन में बिहार को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में खड़ा करना है।
मशीनीकरण से खेती होगी आसान: जानें सब्सिडी का गणित
बिहार सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर भारी वित्तीय सहायता दी जा रही है। योजना के प्रावधानों के अनुसार, सामान्य श्रेणी के किसानों को 50 प्रतिशत तक का अनुदान मिलेगा। वहीं, सामाजिक न्याय को ध्यान में रखते हुए अति पिछड़ा वर्ग (EBC), अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के किसानों के लिए इस सब्सिडी की सीमा 60 प्रतिशत तय की गई है।
सबसे खास बात यह है कि यह सब्सिडी डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। इससे भ्रष्टाचार की गुंजाइश खत्म होगी और बिचौलियों की भूमिका भी समाप्त हो जाएगी।
इन 11 आधुनिक यंत्रों पर मिलेगी छूट
गन्ने की बुवाई से लेकर कटाई तक की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए विभाग ने यंत्रों की एक विस्तृत सूची तैयार की है। चयनित 324 किसान अपनी जरूरत के अनुसार निम्नलिखित मशीनों की खरीद कर सकते हैं:
• मिनी ट्रैक्टर: छोटे और मध्यम खेतों के लिए उपयुक्त।
• लेजर लैंड लेवलर: खेत को समतल कर पानी की खपत कम करने के लिए।
• ट्रेंचर: गन्ने की गहरी बुवाई के लिए उपयोगी।
• रोटावेटर और कटर: फसल के अवशेषों के प्रबंधन और मिट्टी की तैयारी के लिए।
• पावर टिलर और रिजर: गन्ने की पंक्तियों के बीच मिट्टी चढ़ाने के काम को आसान बनाने हेतु।
समय सीमा और चयन प्रक्रिया: क्या है ताजा अपडेट?
गन्ना उद्योग विभाग ने स्पष्ट किया है कि चयनित किसानों को तय समय सीमा के भीतर यंत्रों की खरीद सुनिश्चित करनी होगी। हालांकि, पूर्व में खरीद की समयसीमा 3 मार्च थी, जिसे किसानों की सुविधा के लिए बढ़ाकर 19 मार्च तक किया गया था, ताकि किसी भी तकनीकी या वित्तीय कारण से किसान इस लाभ से वंचित न रह जाएं।
चयन की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है। ऑनलाइन पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों में से कंप्यूटर आधारित रैंडमाइजेशन के जरिए लाभार्थियों को चुना गया है। वर्तमान में पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी जैसे प्रमुख गन्ना उत्पादक जिलों में इस योजना का व्यापक असर देखने को मिल रहा है।
बिहार के चीनी उद्योग को मिलेगी नई मजबूती
कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि गन्ने की खेती में सबसे बड़ी चुनौती ‘मजदूरों की कमी’ और ‘उच्च लागत’ है। मशीनीकरण होने से न केवल समय की बचत होगी, बल्कि प्रति एकड़ पैदावार में भी 20-30 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है। जब किसानों को सस्ती दरों पर मशीनें मिलेंगी, तो वे गन्ने की खेती के प्रति अधिक प्रोत्साहित होंगे, जिससे राज्य की चीनी मिलों को पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल मिलेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
कैसे चेक करें अपना स्टेटस?
यदि आपने भी इस योजना के लिए आवेदन किया है, तो आप बिहार गन्ना उद्योग विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन स्टेटस और परमिट की स्थिति देख सकते हैं। जिन किसानों का चयन इस बार नहीं हुआ है, उन्हें अगले चरण के रैंडमाइजेशन का इंतजार करने की सलाह दी गई है।
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