9 अक्टूबर, 2025 को कर्नाटक सरकार ने एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय लिया जिसने कामकाजी महिलाओं के अधिकारों और स्वास्थ्य की स्वीकृति को नई दिशा दी है। कैबिनेट ने Menstrual Leave Policy, 2025 को मंज़ूरी दी, जिसके तहत अब राज्य भर के सरकारी और निजी कार्यालयों, IT, garment फैक्ट्रियों और मल्टीनेशनल कंपनियों सहित हर सेक्टर में महिला कर्मचारियों को हर महीने एक दिन पेड मासिक धर्म अवकाश मिलेगा, यानी साल में कुल 12 दिन। यह नीति तुरंत लागू हो गई है।
प्रस्तावना और समीक्षा
इस नीति की शुरुआत 2024 में हुई थी जब प्रस्तावित था कि साल में केवल 6 दिन की छुट्टी दी जाए। लेकिन समाज और महिला श्रमिक संगठनों की सक्रिय मांगों, सार्वजनिक deliberations और समितियों की रिपोर्टों के बाद यह प्रस्ताव बढ़ा कर 12 दिन प्रतिवर्ष कर दिया गया। कैबिनेट ने इसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया, जिससे यह नीति अधिक व्यापक और महिलाओं की ज़रूरतों को बेहतर समझने वाली बनी।
प्रभाव और बची चुनौतियाँ
यह नीति हर उस महिला कर्मचारी पर लागू होगी जो सरकारी या निजी क्षेत्र में है — चाहे वह garment उद्योग हो, IT कंपनी हो, स्टेशनरी फैक्ट्री हो या मल्टीनेशनल संगठन। सरकार ने स्पष्ट किया है कि नौकरी देने वाले इस अवकाश को देना अनिवार्य होगा और अगर कोई नकारेगा, तो जुर्माना लग सकता है। हालाँकि, कई विशेषज्ञों और उद्योग संघों ने आगाह किया है कि नीति के नियमों को महिलाओं के अनुकूल और stigma-free बनाया जाए। कई कार्यस्थल इस तरह की छुट्टी को लेकर संकोच कर सकते हैं, या इसे misuse के डर से resist कर सकते हैं।
तुलना : भारत के अन्य राज्यों से
Bihar और Odisha में सरकार ने पहले ही यह नीति लागू की है, किंतु केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए। केरल ने महिला छात्रों और प्रशिक्षणकर्ताओं के लिए कुछ समान छूट-नीतियाँ लागू की हैं। इस तरह कर्नाटक देश का पहला राज्य बन गया है जहाँ नीति सरकारी और निजी दोनों सेक्टरों में समान रूप से लागू होगी।
महिलाओं, समाज और सरकार की नई उम्मीद
यह नीति सिर्फ़ एक छुट्टी की पेशकश नहीं है, बल्कि उस समझ और सम्मान का प्रतीक है जो माहवारी के दौरान महिला स्वास्थ्य की चुनौतियों को स्वीकार करता है। राज्य सरकार, श्रम विभाग और राजनीतिक नेतृत्व ने इसे एक “progressive law” बताया है, जो inclusive workplace culture को बढ़ावा देगा। लेकिन असली असर तब होगा जब इस नीति को वास्तविक जीवन में लागू करते समय नियुक्ति, उत्तीर्णता और करियर-विकास में किसी प्रकार का भेद-भाव न हो; और workplace harassment या negatively biased hiring जैसे जोखिमों से महिलाओं को सुरक्षा मिले।
Karnataka Menstrual Leave Policy, 2025 ने साबित कर दिया है कि महिलाओं के अधिकारों के मामले में हिंद महासागरीय दक्षिण भारत में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। प्रत्येक महीने एक दिन की यह पेड छुट्टी कामकाजी महिलाओं को राहत देगी, लेकिन इसे सफल बनाने के लिए ज़रूर है कि समाज, कंपनियाँ और कार्यस्थल इसे सिर्फ़ कानून न मानें, बल्कि अपनी सोच और व्यवहार में भी शामिल करें। यह केवल एक दिन की छुट्टी नहीं, सम्मान और स्वास्थ्य की जीत है।
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