देश की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea) को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। AGR (Adjusted Gross Revenue) बकाये के मामले में अदालत के स्पष्टीकरण के बाद कंपनी के शेयरों में 10% की तेज़ उछाल देखी गई और यह BSE पर ₹9.60 तक पहुंच गया।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार वोडाफोन आइडिया के अतिरिक्त AGR बकाये के साथ-साथ कुल बकाये के पुनर्मूल्यांकन पर भी विचार कर सकती है।
इस फैसले ने सरकार को राहत उपायों पर निर्णय लेने का दायरा बढ़ा दिया है — यानी अब सरकार ₹9,450 करोड़ के अतिरिक्त बकाये के साथ-साथ लगभग ₹83,400 करोड़ के कुल AGR बकाये की समीक्षा कर सकती है।
निवेशकों का बढ़ा भरोसा
इस स्पष्टीकरण के बाद निवेशकों का भरोसा लौटा है, जिससे बाजार में कंपनी के प्रति सकारात्मक माहौल बना। लंबे समय से चली आ रही कानूनी अनिश्चितता और वित्तीय दबाव से कंपनी को राहत मिल सकती है।
क्या था विवाद?
27 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह अस्पष्टता थी कि राहत केवल अतिरिक्त ₹9,500 करोड़ के बकाये पर लागू होगी या फिर पूरे ₹80,000 करोड़ पर। इस पर स्पष्टता के लिए वोडाफोन आइडिया ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी।
कंपनी की मौजूदा स्थिति
वोडाफोन आइडिया पर ब्याज और जुर्माने सहित कुल देनदारी करीब ₹2 लाख करोड़ बताई जा रही है। कंपनी को मार्च 2026 से हर साल लगभग ₹18,000 करोड़ का भुगतान करना होगा। अदालत का यह फैसला कंपनी की वित्तीय स्थिरता के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है।