8th Pay Commission Latest Update 2026: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए साल 2026 की सबसे बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन और महंगाई भत्ते (DA) के 60% के आंकड़े को पार करने के साथ ही अब वेतन वृद्धि की तस्वीर पूरी तरह साफ हो चुकी है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर में होने वाला बदलाव पिछले एक दशक की सबसे बड़ी सैलरी हाइक लेकर आएगा।
DA 60% का लैंडमार्क: जनवरी 2026 से नया समीकरण
ताजा CPI-IW आंकड़ों के अनुसार, जनवरी 2026 से महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) 60% के स्तर पर पहुंच चुका है। नियमतः, जब DA एक निश्चित सीमा को पार करता है, तो उसे बेसिक पे (Basic Pay) में मर्ज करने की मांग प्रबल हो जाती है। इस बार 60% DA का मतलब है कि कर्मचारियों की टेक-होम सैलरी में न केवल महंगाई भत्ता जुड़ेगा, बल्कि बेसिक सैलरी का ढांचा भी पूरी तरह बदल जाएगा। मार्च 2026 में होने वाली कैबिनेट बैठक में इस पर अंतिम मुहर लग सकती है।
फिटमेंट फैक्टर 1.60 और DA मर्जर: कैसे बढ़ेगी सैलरी?
8वें वेतन आयोग में सबसे बड़ा पेंच ‘फिटमेंट फैक्टर’ को लेकर है। वर्तमान संकेतों के अनुसार, न्यूनतम फिटमेंट फैक्टर को 1.60 पर सेट किया जा सकता है। इसका सीधा गणित यह है कि अगर किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक पे 50,000 रुपये है और उसे 60% DA (30,000 रुपये) मिल रहा है, तो नया बेसिक पे इन दोनों को जोड़कर करीब 80,000 रुपये के आसपास तय होगा। इसके बाद DA फिर से 0% से शुरू होगा, जिससे भविष्य में वेतन वृद्धि का रास्ता और साफ हो जाएगा।
किसे कितना होगा फायदा?
पे-मैट्रिक्स के लेवल 1 से लेकर लेवल 18 तक के कर्मचारियों के लिए यह आयोग नई उम्मीदें लेकर आया है।
- लेवल 1 (न्यूनतम वेतन): जो कर्मचारी अभी 18,000 रुपये बेसिक ले रहे हैं, उनका नया वेतन 28,800 रुपये से 30,000 रुपये के बीच होने का अनुमान है।
- लेवल 10 (राजपत्रित अधिकारी): 56,100 रुपये बेसिक वाले अधिकारियों का नया वेतन सीधे 90,000 रुपये के पार जा सकता है।
- पेंशनर्स: 65 लाख से अधिक पेंशनभोगियों के लिए फिटमेंट फैक्टर लागू होने से उनकी मासिक पेंशन में 30% से 35% की सीधी बढ़ोतरी देखी जाएगी।
8th CPC कार्यान्वयन की टाइमलाइन और एरियर का गणित
यद्यपि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जा रही हैं, लेकिन पूर्ण कार्यान्वयन में 2027 तक का समय लग सकता है। ऐसी स्थिति में सरकार 2026 से लेकर कार्यान्वयन की तिथि तक का पूरा एरियर (Arrears) कर्मचारियों को देगी। कर्मचारी यूनियनों ने मांग की है कि फिटमेंट फैक्टर को 1.60 के बजाय 2.86 किया जाए, ताकि बढ़ती महंगाई का मुकाबला किया जा सके।
बजट 2026 और विशेषज्ञों की राय
आगामी बजट 2026 में वित्त मंत्रालय 8वें वेतन आयोग के लिए अलग से फंड का प्रावधान कर सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि फिटमेंट फैक्टर 2.15 पर सेटल होता है, तो औसत केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी में 64,000 रुपये तक का वार्षिक लाभ जुड़ सकता है। यह कदम न केवल कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ाएगा बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था को भी गति देगा।
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