राजस्थान सरकार ने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और मदरसों में ‘वंदे मातरम’ का रोजाना गायन अनिवार्य कर दिया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि यह कदम छात्रों में देशभक्ति, अनुशासन और राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करेगा।
देशभक्ति वर्ष की घोषणा
सरकार ने बताया कि ‘वंदे मातरम’ की 150वीं वर्षगांठ को खास बनाने के लिए पूरे साल को “देशभक्ति वर्ष” के रूप में मनाया जाएगा। इस दौरान सभी सरकारी संस्थानों में विशेष देशभक्ति कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।
आदेश न मानने पर होगी कार्रवाई
शिक्षा मंत्री का स्पष्ट कहना है कि जो भी संस्थान इसे लागू नहीं करेगा, उसके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। सरकार का दावा है कि यह निर्णय किसी धर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि राष्ट्र के सम्मान से जुड़ा है।
मुस्लिम संगठनों का कड़ा विरोध
इस फैसले पर कई मुस्लिम संगठनों ने आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि राष्ट्रगीत के कुछ हिस्से उनके धार्मिक सिद्धांतों के खिलाफ हैं और इसे अनिवार्य बनाना धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है। वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन खानू खान बुधवाली ने कहा कि सरकार असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है।
राजनीतिक विवाद भी बढ़ा
विपक्षी दल कांग्रेस ने इस फैसले को भाजपा की “राजनीतिक चाल” बताया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ‘वंदे मातरम’ हमेशा से राष्ट्र के गौरव का प्रतीक रहा है, लेकिन इसे जबरन लागू करना सही नहीं है।
सरकार का बचाव: फैसला राष्ट्रहित में राजस्थान सरकार का कहना है कि यह कदम पूरी तरह राष्ट्रहित में है। सरकार के अनुसार, यह आदेश न किसी धर्म के खिलाफ है, न किसी समुदाय को निशाना बनाता है—बल्कि देशभक्ति को मजबूत करने का प्रयास है।
सोशल मीडिया पर गर्म हुई बहस
सरकारी फैसले के बाद सोशल मीडिया पर तेज़ बहस छिड़ गई है। एक पक्ष इसे देशभक्ति की पहल बता रहा है, जबकि दूसरे पक्ष ने इसे धार्मिक दखलअंदाजी कहा है।
