विधानसभा चुनावों के नतीजे किसी भी लोकतंत्र के लिए किसी त्योहार से कम नहीं होते। लेकिन हाल ही में आए चुनाव नतीजों के दिन टीवी देखने वाले एक आम दर्शक ने एक बहुत ही अजीब पैटर्न नोटिस किया। सुबह 8 बजे से लेकर रात के प्राइम टाइम तक, नेशनल न्यूज़ चैनलों की स्क्रीन पर सिर्फ पश्चिम बंगाल और असम के ही चर्चे थे।
बंगाल में सत्ता पलट गई और असम में हैट्रिक लग गई, यह खबर निश्चित रूप से बड़ी थी। लेकिन इसी दौरान दक्षिण भारत में क्या हुआ, वहां की क्षेत्रीय राजनीति किस करवट बैठी, इस पर नेशनल मीडिया ने लगभग चुप्पी साध ली। सोशल मीडिया पर तुरंत आरोप लगने लगे कि “मीडिया बिकी हुई है” और जानबूझकर सिर्फ वही खबरें दिखा रही है जहां एक विशेष राष्ट्रीय पार्टी (BJP) का प्रदर्शन अच्छा रहा है। ‘ApniVani’ की इस विशेष विश्लेषणात्मक रिपोर्ट में आइए निष्पक्ष होकर समझते हैं कि क्या सच में मीडिया का एजेंडा सेट है, या इसके पीछे TRP और भूगोल का कोई बड़ा खेल है।
TRP का असली खेल और ‘हिंदी बेल्ट’ के दर्शकों का दबाव
मीडिया घरानों पर पक्षपात के आरोप भले ही लगते हों, लेकिन न्यूज़ चैनलों के न्यूज़रूम (Newsroom) का सबसे बड़ा भगवान ‘TRP’ (Television Rating Point) होता है।
भारत में नेशनल मीडिया का सीधा मतलब ‘हिंदी न्यूज़ चैनल’ माना जाता है। इन चैनलों के 80% से ज्यादा दर्शक उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली (हिंदी बेल्ट) से आते हैं। इन दर्शकों की दिलचस्पी हमेशा उन राज्यों में ज्यादा होती है जहां राष्ट्रीय पार्टियां (जैसे बीजेपी और कांग्रेस) सीधे आमने-सामने हों। बंगाल और असम की राजनीति को लेकर उत्तर भारत के दर्शकों में एक स्वाभाविक उत्सुकता रहती है। चैनलों के संपादकों का मानना है कि जो खबर दर्शक देखना चाहता है, वही स्क्रीन पर ज्यादा दिखाई जाती है ताकि विज्ञापन (Advertisements) मिलते रहें।
बंगाल का ‘हाई-वोल्टेज ड्रामा’ बनाम दक्षिण की ‘शांत’ राजनीति
एक पुरानी कहावत है कि न्यूज़ में ‘ड्रामा’ बिकता है। पश्चिम बंगाल का चुनाव किसी बॉलीवुड सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं था।
ममता बनर्जी जैसी कद्दावर क्षेत्रीय नेता और बीजेपी के टॉप नेतृत्व के बीच जो आर-पार की लड़ाई पिछले कई महीनों से चल रही थी, उसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा था। राजनीतिक रैलियों में भीड़, आक्रामक बयानबाजी और ‘खेला होबे’ जैसे नारों ने बंगाल चुनाव को एक ‘मेगा इवेंट’ बना दिया था। इसके विपरीत, दक्षिण भारत की राजनीति अपेक्षाकृत कम शोर-शराबे वाली होती है, जिसे नेशनल मीडिया उतने ‘मसालेदार’ तरीके से नहीं बेच पाता।
‘भाषा की दीवार’ और ज़मीनी पत्रकारों की भारी कमी
दक्षिण भारत की खबरों को नेशनल मीडिया में जगह न मिलने का एक बहुत बड़ा और व्यावहारिक कारण ‘भाषा’ (Language Barrier) भी है।
दक्षिण के राज्यों (तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश) की राजनीति पूरी तरह से क्षेत्रीय भाषाओं और वहां के कद्दावर स्थानीय नेताओं के इर्द-गिर्द घूमती है। दिल्ली में बैठे हिंदी न्यूज़ एंकर्स और पत्रकारों के लिए द्रविड़ राजनीति की गहराई, वहां के जातिगत समीकरण और स्थानीय मुद्दों को समझना और समझाना बहुत मुश्किल होता है। ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए हिंदी चैनलों के पास दक्षिण में अपनी कोई बड़ी टीम भी नहीं होती, इसलिए वे वहां की खबरों को सिर्फ ‘हेडलाइंस’ तक समेट कर रख देते हैं।
‘बिकाऊ मीडिया’ का आरोप: सिक्के के दोनों पहलू
क्या सच में मीडिया सत्ता के दबाव में काम कर रही है? इस सवाल पर देश के राजनीतिक विश्लेषक साफ तौर पर दो धड़ों में बंटे हुए हैं।
आलोचकों का कड़ा तर्क है कि मीडिया अब सिर्फ ‘प्रवक्ता’ बनकर रह गई है और जानबूझकर उन राज्यों को ‘ब्लैकआउट’ (Blackout) कर देती है जहां सत्ताधारी दल का प्रदर्शन कमजोर होता है, ताकि एक खास ‘सकारात्मक नैरेटिव’ सेट किया जा सके।
वहीं, मीडिया का बचाव करने वाले एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह कोई राजनीतिक साजिश नहीं, बल्कि ‘सप्लाई और डिमांड’ (Supply and Demand) का शुद्ध व्यापारिक मॉडल है। चैनल वही परोसते हैं जो बहुमत देखना पसंद करता है।
ApniVani की बात
लोकतंत्र के चौथे स्तंभ (मीडिया) से यह उम्मीद की जाती है कि वह देश के हर कोने की आवाज़ को बराबर तवज्जो दे। लेकिन आज के समय में टीवी न्यूज़ एक बिजनेस बन चुका है। बंगाल और असम की खबरों का हावी होना TRP की मजबूरी भी है और राजनीतिक रूप से ‘सुविधाजनक’ भी। अगर हमें सच में देश के हर हिस्से की सही खबर चाहिए, तो हमें सिर्फ टीवी स्क्रीन पर निर्भर रहने के बजाय स्वतंत्र डिजिटल मीडिया और स्थानीय अखबारों को भी पढ़ना शुरू करना होगा।
