बंगाल में ममता बनर्जी का ‘खेला’ खत्म? चुनाव रुझानों में टीएमसी की करारी हार के संकेत, बीजेपी की बढ़त ने उड़ाए होश

बंगाल में ममता बनर्जी

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026: क्या पश्चिम बंगाल में एक दशक से चला आ रहा ममता बनर्जी का साम्राज्य ढहने की कगार पर है? आज सुबह 8 बजे से शुरू हुई वोटों की गिनती के जो रुझान सामने आ रहे हैं, वे तृणमूल कांग्रेस (TMC) के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं हैं। भारतीय चुनाव आयोग (ECI) की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, शुरुआती घंटों में ही बीजेपी ने वह बढ़त हासिल कर ली है, जिसकी कल्पना शायद टीएमसी के रणनीतिकारों ने नहीं की थी। बंगाल की 294 सीटों पर आए शुरुआती आंकड़ों ने राज्य की राजनीति में बड़े उलटफेर के संकेत दे दिए हैं।

शुरुआती रुझानों में बीजेपी की ‘सुनामी’, टीएमसी बैकफुट पर

पश्चिम बंगाल में बहुमत का जादूई आंकड़ा 148 है। सुबह 10:30 बजे तक के रुझानों पर नजर डालें तो बीजेपी 100 से अधिक सीटों पर स्पष्ट बढ़त बनाए हुए है। वहीं, राज्य की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी महज 80 सीटों के आसपास सिमटती नजर आ रही है। यह गिरावट टीएमसी के लिए बेहद चिंताजनक है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनावों में पार्टी ने दक्षिण बंगाल के जिन गढ़ों में क्लीन स्वीप किया था, वहां भी इस बार बीजेपी कड़ी टक्कर दे रही है या आगे चल रही है।

रुझानों से साफ है कि उत्तर बंगाल के साथ-साथ इस बार जंगलमहल और दक्षिण बंगाल के ग्रामीण इलाकों में भी ममता बनर्जी का जादू फीका पड़ता दिख रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर जश्न मनाने लगे हैं, जबकि टीएमसी के दफ्तरों में सन्नाटा पसरने लगा है।

सत्ता विरोधी लहर या भ्रष्टाचार के आरोप: क्यों पिछड़ रही है टीएमसी?

इस बार के चुनाव परिणामों के रुझान यह सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि क्या बंगाल की जनता ने बदलाव का मन बना लिया है? पिछले 5 सालों में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप, संदेशखाली जैसी घटनाएं और बेरोजगारी जैसे मुद्दों ने टीएमसी की छवि को काफी नुकसान पहुंचाया है। बीजेपी ने अपने अभियान में ‘भ्रष्टाचार मुक्त बंगाल’ का जो नारा दिया था, लगता है कि वह मतदाताओं के मन में घर कर गया है।

बंगाल में ममता बनर्जी
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राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि टीएमसी के वोट बैंक में इस बार बड़ी सेंधमारी हुई है। महिला मतदाताओं का एक वर्ग, जो कभी ममता बनर्जी का सबसे बड़ा ‘कोर’ वोट बैंक माना जाता था, इस बार सुरक्षा और विकास के मुद्दे पर बीजेपी की ओर झुकता दिखाई दे रहा है। यदि यही रुझान अंतिम नतीजों में तब्दील होते हैं, तो यह बंगाल की राजनीति के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ होगा।

क्षेत्रवार विश्लेषण: कहां कौन भारी?

बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत उत्तर बंगाल और मतुआ बहुल क्षेत्रों से आ रही है। बैरकपुर और आसनसोल जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में भी बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। दूसरी ओर, टीएमसी का प्रदर्शन कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों तक ही सीमित होता दिख रहा है। वाम मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन की स्थिति इस बार भी निराशाजनक है, जिससे यह मुकाबला पूरी तरह से ‘दो-ध्रुवीय’ (Two-polar) हो गया है।

अन्य राज्यों का हाल: असम और दक्षिण में भी बड़ा फेरबदल

सिर्फ बंगाल ही नहीं, बल्कि आज अन्य राज्यों के रुझान भी चौंकाने वाले हैं। असम में बीजेपी स्पष्ट रूप से सत्ता वापसी करती दिख रही है, जहां पार्टी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। तमिलनाडु में विजय की पार्टी TVK (तमिलगा वेत्री कड़गम) 100 सीटों के करीब पहुंचकर सबको चौंका रही है। वहीं केरल में यूडीएफ और एलडीएफ के बीच कांटे की टक्कर है, जहां हर एक सीट के साथ समीकरण बदल रहे हैं।

Bangal election
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क्या होगा अंतिम परिणाम?

हालांकि ये अभी शुरुआती रुझान हैं और पोस्टल बैलेट के बाद अब ईवीएम की गिनती जारी है, लेकिन ट्रेंड्स ने एक दिशा तय कर दी है। दोपहर 2 बजे तक स्थिति पूरी तरह साफ हो जाएगी। क्या ममता बनर्जी एक बार फिर कोई चमत्कार कर पाएंगी या फिर कोलकाता के ‘नबन्ना’ (सचिवालय) पर इस बार भगवा लहराएगा? पूरे देश की नजरें चुनाव आयोग की वेबसाइट पर टिकी हैं।

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Mamata Banerjee’s historic move: क्या पहली सिटिंग सीएम बनेंगी सुप्रीम कोर्ट में वकील? जानें पूरा कानूनी विवाद

Mamata Banerjee's historic move

भारतीय राजनीति और न्यायपालिका के इतिहास में 4 फरवरी 2026 की तारीख स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की थी। ममता बनर्जी ने न केवल एक राजनेता के तौर पर, बल्कि एक पेशेवर वकील के रूप में सुप्रीम कोर्ट के गलियारों में कदम रखकर सबको चौंका दिया है। वह भारत की पहली ऐसी मुख्यमंत्री बन गई हैं, जिन्होंने पद पर रहते हुए खुद अपना केस लड़ने के लिए अदालत से अनुमति मांगी और दलीलें पेश कीं।

Mamata Banerjee
Mamata Banerjee’s historic move

ममता बनर्जी का ‘वकील’ अवतार: 23 साल बाद काला गाउन

ममता बनर्जी केवल एक राजनेता नहीं हैं, बल्कि उनके पास जोगेश चंद्र चौधरी लॉ कॉलेज, कलकत्ता से कानून की डिग्री भी है। हालांकि, राजनीति की व्यस्तताओं के कारण उन्होंने आखिरी बार साल 2003 में वकालत की थी। लगभग 23 साल बाद, जब बंगाल के अस्तित्व और आगामी 2026 विधानसभा चुनावों की निष्पक्षता पर सवाल उठा, तो ‘दीदी’ ने खुद मोर्चा संभालने का फैसला किया।

सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 1 में जब ममता बनर्जी काली शॉल ओढ़े दाखिल हुईं, तो वहां मौजूद वरिष्ठ वकील और जज भी उनकी इस हिम्मत को देख हैरान रह गए। उन्होंने चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच के सामने इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन दाखिल की और व्यक्तिगत रूप से बहस करने की अनुमति मांगी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।

क्या है SIR विवाद, जिसके लिए खुद कोर्ट पहुंचीं सीएम?

इस पूरी कानूनी लड़ाई की जड़ में है चुनाव आयोग का SIR (Special Intensive Revision) आदेश। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के 24 जून और 27 अक्टूबर 2025 के आदेशों को चुनौती दी है।

SIR (विशेष गहन समीक्षा) एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें चुनाव आयोग घर-घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन करता है। ममता बनर्जी का तर्क है कि 2026 के विधानसभा चुनावों के लिए 2025 की मौजूदा मतदाता सूची ही आधार होनी चाहिए। उनका आरोप है कि SIR की आड़ में लाखों गरीब, ग्रामीण और अल्पसंख्यक मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं। अदालत में उन्होंने भावुक होते हुए कहा, “मैं यहां केवल एक मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं, बल्कि उन लाखों लोगों की आवाज बनकर आई हूं जिनका वोटिंग अधिकार खतरे में है।

सियासी गलियारों में हलचल

ममता बनर्जी के इस कदम ने देशभर की राजनीति में हलचल मचा दी है। जहां तृणमूल कांग्रेस (TMC) इसे ‘संघर्ष की पराकाष्ठा’ बता रही है, वहीं विपक्षी दल इसे 2026 के चुनावों से पहले एक ‘पॉलिटिकल मास्टरस्ट्रोक’ मान रहे हैं। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि एक सिटिंग सीएम का कोर्ट में जिरह करना संवैधानिक रूप से मान्य तो है, लेकिन यह बहुत ही दुर्लभ है। यह कदम यह संदेश देता है कि ममता बनर्जी अपनी लड़ाई के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं।

Mamata Banerjee
Mamata Banerjee’s historic move

SIR का महत्व और आम जनता पर असर

चुनाव आयोग के अनुसार, SIR का उद्देश्य मतदाता सूची को ‘शुद्ध’ करना है, ताकि फर्जी वोटिंग रोकी जा सके। इसमें बीएलओ (BLO) घर-घर जाकर फॉर्म 6, 7 और 8 के जरिए डेटा अपडेट करते हैं। हालांकि, बंगाल जैसे राज्य में, जहां पहचान और नागरिकता के मुद्दे हमेशा गर्म रहते हैं, वहां इस प्रक्रिया को लेकर ममता बनर्जी की चिंताएं गहरी हैं। यदि सुप्रीम कोर्ट उनकी याचिका पर SIR को रोकने का आदेश देता है, तो यह आगामी चुनावों की पूरी रूपरेखा बदल सकता है।

इतिहास के पन्नों में ममता

ममता बनर्जी का यह वकील वाला रूप यह साबित करता है कि वह चुनौतियों से डरने वाली नेता नहीं हैं। चाहे सड़क का संघर्ष हो या सुप्रीम कोर्ट की कानूनी पेचीदगियां, वह हर मोर्चे पर खुद लड़ने का माद्दा रखती हैं। यह मामला न केवल 2026 के चुनावों के भविष्य को तय करेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल पेश करेगा कि न्याय की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है।

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बंगाल में सियासी भूचाल: भाजपा नेता के ‘सिर कलम’ वाले बयान पर मचा हड़कंप, ममता बनर्जी को कहा ‘चुड़ैल’

बंगाल

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही नेताओं की जुबान फिसलने का सिलसिला तेज हो गया है। हाल ही में दक्षिण 24 परगना से आई एक खबर ने राज्य की राजनीति में तनाव पैदा कर दिया है। भाजपा नेता संजय दास का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ ऐसी टिप्पणी की है जिसे सुनकर हर कोई हैरान है।

ममता बनर्जी

मंच से दी विवादित धमकी

यह पूरी घटना एक ‘परिवर्तन सभा’ के दौरान हुई। वायरल वीडियो में भाजपा नेता संजय दास मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ‘बूढ़ी चुड़ैल’ कहते नजर आ रहे हैं। विवाद सिर्फ नाम तक सीमित नहीं रहा; उन्होंने उत्तेजित होकर यहाँ तक कह दिया कि उनका सिर कलम कर देना चाहिए। हैरानी की बात यह है कि जब यह बयान दिया जा रहा था, तब मंच पर पार्टी के कई अन्य बड़े चेहरे भी मौजूद थे।

TMC का पलटवार और पुलिस केस

तृणमूल कांग्रेस ने इस मुद्दे को हाथों-हाथ लिया है और भाजपा पर करारा हमला बोला है। TMC का कहना है कि यह भाजपा की असली संस्कृति है, जहाँ महिलाओं और राज्य की मुख्यमंत्री के प्रति कोई सम्मान नहीं है। पार्टी ने इसे केवल एक बयान नहीं बल्कि ‘हिंसा भड़काने की साजिश’ बताया है और संजय दास के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करा दिया है।

ममता बनर्जी

चुनावी माहौल में बढ़ी तल्खी

जैसे-जैसे बंगाल चुनाव नजदीक आ रहे हैं, दोनों पार्टियों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर हिंसक होता जा रहा है। जहाँ भाजपा ‘परिवर्तन’ के नाम पर आक्रामक प्रचार कर रही है, वहीं इस तरह के विवादित बयान उसे रक्षात्मक स्थिति में डाल सकते हैं। फिलहाल भाजपा की ओर से इस पर कोई आधिकारिक सफाई नहीं आई है, लेकिन सोशल मीडिया पर जनता के बीच इस बयान को लेकर तीखी बहस छिड़ गई है।

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