पटना: बिहार की राजनीति में इन दिनों एक ही सवाल सबसे ऊपर तैर रहा है— क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने सबसे ‘पसंदीदा’ लेकिन विवादित शराबबंदी कानून को वापस लेने वाले हैं? करीब एक दशक से बिहार में लागू पूर्ण शराबबंदी अब एक ऐसे चौराहे पर खड़ी है, जहां उनके अपने ही साथी और विपक्ष दोनों मिलकर इस कानून की चूलें हिलाने में लगे हैं। हालांकि, इन सबके बीच सीएम नीतीश कुमार की चुप्पी और उनकी ‘बेपरवाही’ कई बड़े राजनीतिक संकेत दे रही है।
एनडीए के अंदर से उठती बगावती आवाजें
कभी जिस कानून का समर्थन बिहार की सभी पार्टियों ने एक सुर में किया था, आज उसी कानून पर एनडीए (NDA) के भीतर दरारें दिखने लगी हैं। बीजेपी के कई कद्दावर नेता और विधायक अब दबी जुबान में नहीं, बल्कि खुलेआम यह कहने लगे हैं कि शराबबंदी कानून बिहार में बुरी तरह विफल रहा है। तर्क यह दिया जा रहा है कि कानून कागजों पर तो सख्त है, लेकिन जमीन पर ‘होम डिलीवरी’ का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। बीजेपी विधायकों का कहना है कि इस कानून ने पुलिस को भ्रष्टाचार का नया अड्डा दे दिया है और राज्य को हजारों करोड़ के राजस्व का नुकसान हो रहा है।
राजस्व का घाटा और समानांतर अर्थव्यवस्था
आंकड़ों की बात करें तो बिहार को हर साल करीब 4,000 से 5,000 करोड़ रुपये के राजस्व का सीधा नुकसान हो रहा है। जानकारों का मानना है कि पिछले 10 सालों में यह आंकड़ा 40,000 करोड़ को पार कर चुका है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि बिहार में शराब मिलनी बंद नहीं हुई है। एक ‘समानांतर अर्थव्यवस्था’ (Parallel Economy) खड़ी हो गई है, जहां माफिया और सिंडिकेट सक्रिय हैं। तर्क यह गढ़ा जा रहा है कि जो पैसा बिहार के विकास में लगना चाहिए था, वह अब शराब माफियाओं की जेब में जा रहा है। यही वजह है कि अब मांग उठ रही है कि गुजरात मॉडल की तर्ज पर बिहार में भी कुछ रियायतें दी जाएं।
क्या नीतीश कुमार वाकई बेपरवाह हैं?
इतने दबाव के बावजूद नीतीश कुमार का रुख अब भी अटल नजर आता है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि नीतीश इस कानून को अपने ‘विरासत’ (Legacy) के तौर पर देखते हैं। उनके करीबियों का कहना है कि सीएम को लगता है कि शराबबंदी ने ग्रामीण इलाकों में महिलाओं का वोट बैंक उनके पक्ष में मजबूती से खड़ा किया है। जेडीयू का स्पष्ट स्टैंड है कि सामाजिक सुधार राजस्व से कहीं ज्यादा कीमती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश अपनी इस ‘हठ’ को बरकरार रख पाएंगे? या फिर गठबंधन को बचाने के लिए उन्हें बीच का रास्ता निकालना होगा?
कानून की समीक्षा या सिर्फ सियासी दांव?
हाल के दिनों में ‘समीक्षा’ शब्द बिहार की राजनीति में सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। विपक्ष का आरोप है कि शराबबंदी के नाम पर गरीबों को जेल में ठूंसा जा रहा है, जबकि बड़े तस्कर खुलेआम घूम रहे हैं। अदालतों पर बढ़ते बोझ और जहरीली शराब से होती मौतों ने सरकार को रक्षात्मक मुद्रा में ला खड़ा किया है। अब तर्क दिया जा रहा है कि कानून को पूरी तरह खत्म करने के बजाय, इसकी व्यावहारिक समीक्षा की जाए ताकि पर्यटन और उद्योग जगत को राहत मिल सके।
क्या होगा अगला कदम?
बिहार में शराबबंदी सिर्फ एक कानून नहीं, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक हथियार बन चुका है। नीतीश कुमार जानते हैं कि अगर वे इसे वापस लेते हैं, तो विपक्ष उन्हें ‘यू-टर्न’ का उलाहना देगा, और अगर जारी रखते हैं, तो सहयोगियों की नाराजगी झेलनी पड़ेगी। फिलहाल, सीएम नीतीश की बेपरवाही यह दर्शाती है कि वे किसी भी दबाव में झुकने वाले नहीं हैं, लेकिन राजनीति में ‘कभी नहीं’ जैसा कुछ नहीं होता। आने वाले समय में विधानसभा के भीतर और बाहर होने वाली बहसें तय करेंगी कि बिहार का यह ड्राई स्टेट अपनी पहचान बरकरार रखेगा या फिर सुरा की वापसी होगी।
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