बिहार में नए कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने पदभार संभालते ही किसानों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। अक्टूबर में आए मोन्था चक्रवात और उसके बाद हुई भारी बारिश व बाढ़ से 12 जिलों में फसलों को भारी नुकसान हुआ था। कई जगह धान की कटाई रुक गई और रबी फसल की बुआई भी प्रभावित हुई। ऐसे में सरकार ने कृषि इनपुट सब्सिडी के रूप में किसानों को मुआवजा देने का फैसला लिया है।
मंत्री ने कहा कि नुकसान का सर्वे तेजी से हो रहा है और सर्वे पूरा होते ही पात्र किसानों के बैंक खाते में सीधे राशि भेजी जाएगी। किसानों को राहत जल्द उपलब्ध हो, इसके लिए विभाग युद्धस्तर पर काम कर रहा है।
मोन्था चक्रवात से बिहार में हुई भारी तबाही
अक्टूबर में आए मोन्था तूफान ने बिहार के कई हिस्सों में बेमौसम तेज बारिश और तेज हवाएं लाई थीं। इसकी वजह से धान की फसल जमीन पर गिर गई, खेतों में पानी भर गया और कटाई लगभग रुक गई। किसानों का मेहनत और निवेश दोनों डूब गए।
इस चक्रवात से:
- 39 प्रखंडों की 397 पंचायतें प्रभावित हुईं
- धान और सब्जी फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान
- बुआई में देरी से अगली फसल पर भी खतरा
कई किसानों ने बीज और खाद के लिए कर्ज लिया था, लेकिन नुकसान के बाद उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई।
कितना मिलेगा मुआवजा? – भूमि के प्रकार के आधार पर किसानों को यह मुआवजा दिया जाएगा। अधिकतम 2 हेक्टेयर तक राशि मिल सकेगी:
जमीन का प्रकार मुआवजा राशि
- असिंचित (बारानी भूमि) ₹8,500 प्रति हेक्टेयर
- सिंचित भूमि ₹17,000 प्रति हेक्टेयर
- बहु-फसलीय भूमि (गन्ना सहित) ₹22,500 प्रति हेक्टेयर
किन जिलों में मिलेगा लाभ
बेगूसराय, पूर्वी चंपारण, कैमूर, मधुबनी, किशनगंज, गया, भोजपुर, मधेपुरा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, शिवहर और सुपौल इन 12 जिलों के किसान इसका लाभ ले सकेंगे।
रजिस्ट्रेशन कैसे और कब तक
पात्र किसानों को 2 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा: dbtagriculture.bihar.gov.in पर रजिस्ट्रेशन उपलब्ध है।
फॉर्म भरने के बाद राशि सीधे बैंक खाते में DBT (डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर) के माध्यम से भेजी जाएगी।
मंत्री का बयान — किसानों के साथ खड़ी है सरकार
रामकृपाल यादव ने कहा : “मैं खुद किसान का बेटा हूं। किसानों के संकट को समझता हूं। इस आपदा से किसी किसान को अकेला महसूस नहीं होने देंगे। बीज, खाद, पानी और बिजली की उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।”
उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि किसानों की आय दोगुनी हो और योजनाएं समय पर जमीन पर उतरें।
क्यों महत्वपूर्ण है यह कदम
- आपदा से टूटे किसानों को त्वरित आर्थिक सहायता
- खेत में घायल फसलों को संभालने और अगली बुआई की तैयारी में मदद
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती
यह फैसला बिहार सरकार की नई कैबिनेट के पहले बड़े निर्णयों में शामिल है।