भारत सरकार ने कृषि शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि देशभर के सभी कृषि विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर की 20 प्रतिशत सीटें अब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा (AIEEA) के माध्यम से भरी जाएंगी। यह नई व्यवस्था शैक्षणिक सत्र 2025-26 से लागू होगी, जिससे देशभर में लगभग 3,000 छात्रों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।
सरकार का यह कदम “वन नेशन, वन एग्रीकल्चर, वन टीम” के विज़न के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य देश की कृषि शिक्षा प्रणाली में एकरूपता लाना और योग्य छात्रों को समान अवसर प्रदान करना है।
अब तक क्या थी स्थिति?
अब तक देश के विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया राज्य सरकारों के अधीन होती थी। प्रत्येक राज्य के विश्वविद्यालय अपने-अपने नियम, पात्रता मानदंड और परीक्षा प्रणाली अपनाते थे। उदाहरण के लिए, कुछ विश्वविद्यालय केवल उन्हीं छात्रों को प्रवेश देते थे जिन्होंने 12वीं कक्षा में कृषि या बायोलॉजी विषय पढ़ा हो, जबकि अन्य जगहों पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स (PCM) वाले छात्र आवेदन नहीं कर सकते थे।
इस व्यवस्था के कारण कई मेधावी छात्र, जिन्होंने विज्ञान या अन्य विषयों के साथ कृषि में रुचि दिखाई थी, प्रवेश पाने से वंचित रह जाते थे। इसके अलावा, अलग-अलग राज्यों की परीक्षाओं और कट-ऑफ में अंतर होने से पारदर्शिता की कमी महसूस की जाती थी।
नई व्यवस्था से क्या बदलेगा?
नई प्रणाली के तहत देशभर में कृषि स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश प्रक्रिया ICAR परीक्षा के माध्यम से एक समान होगी। यानी अब छात्र को किसी विशेष राज्य की सीमा या पात्रता शर्तों में बंधना नहीं पड़ेगा। इस परीक्षा के लिए 12वीं कक्षा में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स या एग्रीकल्चर जैसे विषयों का संयोजन रखने वाले छात्र आवेदन कर सकेंगे। इससे विभिन्न शैक्षणिक पृष्ठभूमियों से आने वाले छात्रों को समान अवसर मिलेगा।
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा — “हमारा उद्देश्य कृषि शिक्षा को अधिक सुलभ, पारदर्शी और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। यह कदम न केवल छात्रों के लिए लाभदायक होगा, बल्कि देश को भविष्य में बेहतर प्रशिक्षित कृषि वैज्ञानिक और उद्यमी प्रदान करेगा।”
कितनी सीटें शामिल होंगी और किसे होगा लाभ?
कृषि मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, देशभर में कृषि स्नातक कोर्स की लगभग 3,121 सीटों में से 20 प्रतिशत (लगभग 624 सीटें) अब ICAR परीक्षा के ज़रिए भरी जाएंगी। इस निर्णय से सीधे तौर पर करीब 3,000 छात्रों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इनमें से अधिकांश वे छात्र होंगे, जो अब तक राज्यस्तरीय नियमों के कारण प्रवेश से वंचित रह जाते थे। इसके अलावा, लगभग 2,700 सीटें (85%) कृषि या इंटर-एग्रीकल्चर विषय समूह के छात्रों के लिए उपलब्ध रहेंगी, जिससे ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्रों को भी पर्याप्त अवसर मिलेंगे।
कृषि क्षेत्र के लिए क्या मायने रखता है यह फैसला?
भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन कृषि शिक्षा में अब तक एकीकृत नीति की कमी महसूस की जाती रही है। इस नई व्यवस्था से न केवल देशभर के विश्वविद्यालयों में समान मानक लागू होंगे, बल्कि छात्रों को भी अपने पसंदीदा संस्थान में प्रवेश पाने के लिए समान प्रतिस्पर्धा का मंच मिलेगा। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि यह सुधार कृषि शिक्षा के स्तर और गुणवत्ता दोनों को ऊँचा उठाएगा।
दिल्ली कृषि विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉ. सुरेश मिश्रा के अनुसार — “यह फैसला भारतीय कृषि शिक्षा में मील का पत्थर साबित होगा। जब प्रवेश प्रक्रिया एक समान होगी, तो पूरे देश से प्रतिभाशाली छात्र एक ही प्लेटफॉर्म पर आएंगे। इससे रिसर्च, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के स्तर में भी सुधार देखने को मिलेगा।”
छात्रों की प्रतिक्रिया
छात्रों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे अवसरों की समानता बढ़ेगी।
दिल्ली की छात्रा रिया वर्मा, जो 12वीं में PCM विषय लेकर पढ़ाई कर रही हैं, ने कहा — “पहले हमें लगता था कि कृषि में दाखिला सिर्फ बायोलॉजी वालों को मिलता है। लेकिन अब ICAR परीक्षा के ज़रिए हमें भी मौका मिलेगा। यह वास्तव में एक न्यायसंगत निर्णय है।”
वहीं आंध्र प्रदेश के एक किसान परिवार से आने वाले छात्र विनय रेड्डी ने कहा — “कृषि शिक्षा तक पहुँच अब आसान हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि इस परीक्षा के ज़रिए देश के ग्रामीण इलाकों के बच्चों को भी बड़े संस्थानों तक पहुँचने का मौका मिलेगा।”
भविष्य की दिशा
सरकार ने संकेत दिया है कि आने वाले वर्षों में कृषि स्नातकोत्तर (PG) और डॉक्टरेट (PhD) स्तर के कोर्सों में भी इसी तरह की राष्ट्रीय प्रवेश प्रणाली लागू की जा सकती है। इससे कृषि शिक्षा का पूरा ढांचा एकीकृत और पारदर्शी बन सकेगा। साथ ही, कृषि मंत्रालय अब विश्वविद्यालयों को आधुनिक तकनीक, जैविक खेती, और एग्री-स्टार्टअप्स से जोड़ने की दिशा में नई नीतियाँ बनाने की तैयारी में है, ताकि विद्यार्थी केवल पारंपरिक खेती नहीं बल्कि नवाचार आधारित कृषि व्यवसाय की ओर भी प्रेरित हों।
कुल मिलाकर, कृषि शिक्षा में यह सुधार सिर्फ प्रवेश प्रक्रिया का बदलाव नहीं बल्कि एक सिस्टमिक रिफॉर्म है। ICAR परीक्षा के ज़रिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रवेश मिलने से छात्रों को समान अवसर, विश्वविद्यालयों को विविध प्रतिभा, और देश को एक बेहतर कृषि भविष्य मिलेगा। यह निर्णय आने वाले वर्षों में भारत की कृषि शिक्षा प्रणाली को अधिक आधुनिक, समावेशी और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा।
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