करोड़ों की विदेशी मुद्रा जब्त …..?मुंबई Airport पर Customs की Mega Action!

मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (CSMIA) पर कस्टम विभाग ने हाल ही में एक Special Anti-Smuggling Drive चलाते हुए लाखों–करोड़ों रुपये मूल्य की विदेशी करेंसी जब्त कर एक बार फिर सख्त संदेश दिया है। अलग-अलग मामलों में पकड़ी गई इन हाई-वैल्यू करेंसी के कारण कई यात्रियों को कस्टम एक्ट 1962 के तहत हिरासत में लिया गया और पूछताछ शुरू कर दी गई है।

ऑपरेशन कैसे चला – किन रूट्स पर कार्रवाई?

कस्टम Zone-III और एयर इंटेलिजेंस यूनिट (AIU) की टीमों ने दुबई, अबू धाबी, दोहा और जकार्ता जैसे रूट्स पर आने-जाने वाले यात्रियों की profiling + targeted screening की। संदिग्ध पैटर्न देखने पर यात्रियों को रोका गया और उनके बैग की intensive scanning की गई—जिनमें से कई मामलों में बड़ी मात्रा में अवैध रूप से ले जाई जा रही करेंसी बरामद हुई।

मुंबई

Currency कैसे छिपाई गई थी?

ज्यादातर मामलों में करेंसी को ट्रॉली बैग के false bottom में, हैंड बैग के hidden compartments में, या कपड़ों/इलेक्ट्रॉनिक आइटम के अंदर पेशेवर रूप से छुपाया गया था।

  • एक बड़े मामले में दुबई से आए एक यात्री के बैग से करीब ₹87 लाख के बराबर विदेशी नोट जब्त किए गए।
  • एक अन्य संयुक्त कार्रवाई में दो यात्रियों से मिलकर ₹1.07 करोड़ से ज्यादा की currency बरामद हुई।
  • यह साफ संकेत है कि यात्रियों को निर्देशित कर प्रोफेशनल तरीके से करेंसी इंडिया लाने की कोशिश की जा रही थी।

गिरफ्तारी, पूछताछ और सिंडिकेट लिंक?

गिरफ्तार यात्रियों से पूछताछ की जा रही है कि क्या वे किसी International Hawala / Currency Smuggling Network से जुड़े हुए हैं। जप्त किये गए पासपोर्ट, मोबाइल, टिकट, रूटिंग और पैसे के पैटर्न को वित्तीय खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर खंगाला जा रहा है।

कस्टम अधिकारियों का कहना है कि अगर सिंडिकेट कनेक्शन के सबूत मिलते हैं, तो और गिरफ्तारियां व बड़े खुलासे संभव हैं।

मुंबई

 

लगातार बढ़ रहे तस्करी के प्रयास—कस्टम का सख्त संदेश

सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक गल्फ रूट पर Cash Smuggling, Gold Smuggling, और Electronic Goods तस्करी के प्रयास तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी वजह से प्रोफाइलिंग और तकनीकी मॉनिटरिंग और सख्त की गई है।कस्टम विभाग ने स्पष्ट किया है कि—

“अवैध करेंसी ले जाना सिर्फ जब्ती नहीं—सीधा arrest, court trial और भारी economic penalty की ओर ले जाता है।”

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