बिहार में नई सरकार के गठन और ऐतिहासिक मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब असली काम शुरू हो गया है। आज (बुधवार, 13 मई 2026) पटना के मुख्य सचिवालय में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में पहली ‘फुल कैबिनेट मीटिंग’ चल रही है।
इस बैठक में सिर्फ दोनों उपमुख्यमंत्री ही नहीं, बल्कि सरकार के सभी 35 नए और पुराने मंत्री मौजूद हैं। इसके अलावा राज्य के विकास आयुक्त, वित्त विभाग के सचिव और राज्यपाल के सचिव को भी विशेष रूप से तलब किया गया है। अधिकारियों के इस बड़े जमावड़े से यह साफ हो गया है कि आज की बैठक सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि आज बिहार के युवाओं और कर्मचारियों के लिए सरकार का ‘मास्टरस्ट्रोक’ सामने आने वाला है। ‘ApniVani’ की इस लाइव ग्राउंड रिपोर्ट में जानिए कि आज बंद दरवाजों के पीछे किन बड़े मुद्दों पर मुहर लगने वाली है।
17 लाख कर्मचारियों और संविदा कर्मियों पर बड़ा फैसला
सचिवालय के उच्च सूत्रों के मुताबिक, आज की बैठक का सबसे बड़ा एजेंडा राज्य के 17 लाख कर्मचारियों (जिसमें 13 लाख सरकारी और 4 लाख संविदा/आउटसोर्स कर्मी शामिल हैं) को बड़ी राहत देना है।
लंबे समय से संविदा कर्मी (Contract Workers) अपने मानदेय (Salary) में बढ़ोतरी और सेवा शर्तों में सुधार की मांग कर रहे हैं। आज की बैठक में संविदा कर्मियों के लिए ‘नए नियमों’ को मंजूरी मिल सकती है, जिससे उनके वेतन में भारी वृद्धि और नौकरी में ज्यादा सुरक्षा (Job Security) सुनिश्चित होगी। यह कदम सरकार का एक बहुत बड़ा ‘मास्टरस्ट्रोक’ माना जा रहा है।
BPSC TRE 4.0 और पुलिस बहाली का रास्ता होगा साफ
युवाओं के लिए यह बैठक किसी त्योहार से कम नहीं है। शिक्षा और पुलिस विभाग के कई अहम प्रस्ताव आज टेबल पर हैं।
पूरी उम्मीद है कि BPSC TRE 4.0 (शिक्षक भर्ती के चौथे चरण) की नई रिक्तियों और परीक्षा तिथियों पर आज अंतिम मुहर लग जाएगी। इसके अलावा बिहार पुलिस की रुकी हुई बंपर बहाली और शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) को लेकर भी सरकार बड़ा अपडेट जारी करने वाली है। स्वास्थ्य विभाग में ANM और अन्य मेडिकल स्टाफ की हजारों नियुक्तियों का ड्राफ्ट भी आज पास होने की कगार पर है।
नई परियोजनाओं और स्मार्ट सिटी फंड्स को हरी झंडी
सरकार सिर्फ रोजगार ही नहीं, बल्कि राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी तेजी से काम कर रही है।
आज की बैठक में विभिन्न विभागों की लंबित पड़ी विकास योजनाओं को तुरंत चालू करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। साथ ही, कुछ नए सैटलाइट टाउनशिप और इंटीग्रेटेड अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को भी कैबिनेट की मंजूरी मिलनी तय है। वित्त सचिव की मौजूदगी इस बात का इशारा है कि इन प्रोजेक्ट्स के लिए आज भारी-भरकम फंड (Budget) पास किया जाएगा।
पिछले हफ्ते के ऐतहासिक फैसलों से मिल रहा है संकेत
आज की बैठक को समझने के लिए हमें बस कुछ दिन पीछे मुड़कर देखना होगा। सम्राट चौधरी की सरकार ने अपने पिछले कैबिनेट फैसलों से यह साफ कर दिया है कि वे ‘सुशासन’ को अगले लेवल पर ले जा रहे हैं। हाल ही में सरकार ने शहरी विकास के लिए वर्ल्ड बैंक से 500 मिलियन डॉलर (₹4,700 करोड़) का लोन मंजूर किया है। अगले 7 सालों में बिहार की 19,305 किमी सड़कों के रखरखाव के लिए ₹15,967 करोड़ पास किए गए हैं, जिसकी निगरानी AI (Artificial Intelligence) के ज़रिए होगी।
2026 के नगर निगम चुनावों में बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए ई-वोटिंग (E-Voting) का ऐतिहासिक फैसला लिया जा चुका है।
ApniVani की बात
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की कार्यशैली बता रही है कि बिहार में अब फैसले फाइलों में दबकर नहीं रहेंगे, बल्कि ज़मीन पर उतरेंगे। आज दोपहर तक जब कैबिनेट के आधिकारिक फैसलों की लिस्ट बाहर आएगी, तो पूरी उम्मीद है कि वह राज्य के लाखों युवाओं, शिक्षकों और कर्मचारियों के चेहरों पर खुशी लेकर आएगी।
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