केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) के गठन के दिशानिर्देशों (Terms of Reference) को मंजूरी दे दी गई है। इस फैसले से 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और करीब 69 लाख पेंशनभोगी, यानी 1 करोड़ से अधिक लोग, सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे।
आयोग की संरचना
8वां वेतन आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई करेंगी। इसके साथ IIM बैंगलोर के प्रोफेसर पुलक घोष अंशकालिक सदस्य और पेट्रोलियम सचिव पंकज जैन सदस्य-सचिव होंगे। आयोग को अपनी रिपोर्ट 18 महीनों के भीतर सरकार को सौंपनी होगी।
कब से लागू होगी नई सिफारिश
आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू की जाने की उम्मीद है, हालांकि कर्मचारियों को वास्तविक लाभ 2027 या 2028 से मिल सकता है। रिपोर्ट आने के बाद कैबिनेट की अंतिम मंजूरी जरूरी होगी।
कितना बढ़ेगा वेतन
शुरुआती अनुमानों के मुताबिक, वेतन में 20 से 30 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी संभव है। 7वें वेतन आयोग में जहां फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, वहीं 8वें आयोग में इसे आर्थिक स्थिति और महंगाई दर को देखते हुए तय किया जाएगा। यह फैक्टर तय करता है कि मौजूदा मूल वेतन में कितनी वृद्धि होगी।
किन लाभों की समीक्षा होगी
8वां वेतन आयोग सिर्फ बेसिक पे नहीं, बल्कि महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA) और अन्य भत्तों की भी समीक्षा करेगा। आयोग की सिफारिशें लागू होने पर लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। यह फैसला सरकार के लिए सामाजिक और राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है, जो देशभर में करोड़ों परिवारों की आय में सीधा इजाफा लाएगा।
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