बिहार में अपना घर बनाने या निवेश के लिए जमीन खरीदने का सपना देख रहे लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य सरकार ने करीब एक दशक के लंबे इंतजार के बाद न्यूनतम मूल्यांकन दर (MVR) में आमूलचूल बदलाव करने का निर्णय लिया है। इस ऐतिहासिक फैसले के तहत, 1 अप्रैल 2026 से बिहार के सभी 38 जिलों में जमीन की रजिस्ट्री की सरकारी दरें कई गुना तक बढ़ जाएंगी। यह बदलाव न केवल रियल एस्टेट मार्केट की सूरत बदलेगा, बल्कि आम आदमी की जेब पर भी सीधा असर डालेगा।
MVR में बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी?
बिहार में वर्तमान में लागू सरकारी दरें (सर्किल रेट) जमीनी हकीकत और बाजार मूल्य से कोसों दूर हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आखिरी बार 2013 और शहरी इलाकों में 2016 में दरों का संशोधन हुआ था। उदाहरण के तौर पर, पूर्णिया जैसे विकसित हो रहे शहरों में जहां बाजार भाव 5000-6000 रुपये प्रति वर्ग फीट है, वहीं सरकारी दर महज 1492 रुपये के आसपास अटकी है। इस भारी अंतर के कारण राज्य सरकार को हर साल करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा था। अब सरकार बाजार और सरकारी मूल्य के बीच के इस “गैप” को खत्म करने जा रही है।
जिलों में सर्वे का काम अंतिम चरण में
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के निर्देशानुसार, सभी जिलाधिकारियों (DM) की अध्यक्षता वाली समितियों ने सर्वे का कार्य लगभग पूरा कर लिया है। पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, पटना, बेतिया और जहानाबाद जैसे जिलों में नई दरों का प्रस्ताव तैयार है। सूत्रों की मानें तो पटना के प्राइम लोकेशंस पर सर्किल रेट में 400% तक का उछाल आ सकता है। वहीं ग्रामीण इलाकों में, जहां पिछले 12 सालों से रेट नहीं बढ़े हैं, वहां भी कम से कम 2 से 3 गुना की बढ़ोतरी तय मानी जा रही है।
रजिस्ट्री की लागत पर क्या होगा असर?
जैसे ही 1 अप्रैल 2026 से नई दरें प्रभावी होंगी, स्टांप ड्यूटी और निबंधन शुल्क सीधे तौर पर बढ़ जाएंगे। वर्तमान में जो रजिस्ट्री 1 लाख रुपये में हो जाती है, उसी के लिए भविष्य में 3 से 4 लाख रुपये तक चुकाने पड़ सकते हैं। इसका सबसे बड़ा असर मध्यम वर्ग और उन युवाओं पर पड़ेगा जो होम लोन लेकर प्लॉट खरीदना चाहते हैं। सर्किल रेट बढ़ने से बैंक लोन की राशि तो बढ़ सकती है, लेकिन खरीदार की ‘डाउन पेमेंट’ क्षमता पर भारी दबाव पड़ेगा।
क्या रियल एस्टेट मार्केट में आएगा भूचाल?
विशेषज्ञों का मानना है कि इस घोषणा के बाद राज्य के निबंधन कार्यालयों में अभी से भीड़ बढ़नी शुरू हो गई है। लोग अप्रैल 2026 की समय सीमा से पहले अपनी रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी करना चाहते हैं। हालांकि, दूसरी तरफ इस कदम से काले धन के निवेश पर लगाम लगने की उम्मीद है। जब सरकारी रेट बाजार मूल्य के करीब होंगे, तो जमीनों की खरीद-बिक्री में पारदर्शिता आएगी और धोखाधड़ी के मामलों में कमी आएगी।
विकास कार्यों को मिलेगी नई रफ़्तार
सरकार का तर्क है कि रजिस्ट्री दरों में वृद्धि से प्राप्त अतिरिक्त राजस्व का उपयोग राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में किया जाएगा। नए पुलों का निर्माण, सड़कों का चौड़ीकरण और नगर निकायों में बेहतर नागरिक सुविधाओं के लिए धन की उपलब्धता बढ़ेगी। बिहार के विकास के लिए राजस्व संग्रह को मजबूत करना अनिवार्य है, हालांकि विपक्ष और कुछ किसान संगठनों ने इसे ‘आम जनता पर अतिरिक्त कर का बोझ’ बताया है।
आम खरीदारों के लिए विशेष टिप्स
अगर आप भी बिहार में जमीन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आपके लिए अगले कुछ महीने काफी महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले अपने क्षेत्र के वर्तमान MVR की जानकारी bhumijankari.bihar.gov.in पर जाकर लें। यदि वित्तीय संसाधन उपलब्ध हैं, तो अप्रैल 2026 से पहले रजिस्ट्री कराने में ही समझदारी है। साथ ही, किसी भी सौदे से पहले वकील के माध्यम से नए प्रस्तावित रेट्स की संभावना की जांच जरूर कर लें ताकि भविष्य के बजट में कोई गड़बड़ी न हो।
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