केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने शुक्रवार को ऐलान किया कि राज्य अब “अत्यंत गरीबी मुक्त (Extreme Poverty Free)” बन चुका है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि चार साल के सुनियोजित प्रयास का नतीजा है। हालांकि, सरकार की इस घोषणा ने जहां पूरे राज्य में जश्न का माहौल बना दिया, वहीं विधानसभा में विपक्ष ने इसे “धोखा और डेटा फ्रॉड” करार देते हुए सदन का पूर्ण बहिष्कार किया।
Opposition Walkout : “ये सरकार झूठे आंकड़े पेश कर रही है”
विपक्ष के नेता वी.डी. सतीसन ने मुख्यमंत्री के बयान को “सदन की अवमानना” बताते हुए कहा “सरकार झूठे आंकड़ों पर महल बना रही है। जब एलडीएफ ने अपने घोषणापत्र में 4.5 लाख गरीब परिवारों की बात की थी, तो अब अचानक यह संख्या 64,006 कैसे रह गई?”
विपक्षी दलों ने इसे “fraudulent announcement” कहा और सदन से नारेबाजी करते हुए बाहर निकल गए।
मुख्यमंत्री विजयन ने जवाब दिया — “हम वही वादे करते हैं जिन्हें निभा सकें — और हमने निभाए हैं। यही हमारा जवाब है विपक्ष को।”
तिरुवनंतपुरम में सितारों से सजी जश्न की धूम
सरकारी घोषणा के साथ ही चंद्रशेखरन नायर स्टेडियम में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें ममूटी, मोहनलाल और कमल हासन जैसे दिग्गज सितारे मौजूद थे। मंच पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ हुईं और राज्य के मंत्री भी शामिल रहे। मंत्री एम.बी. राजेश ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। हालांकि, इस आयोजन के बीच 23 अर्थशास्त्रियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एक ओपन लेटर जारी कर सरकार की गरीबी उन्मूलन पद्धति पर सवाल उठाए।
वहीं आदिवासी गोत्र महासभा ने इस ऐलान को “एक छलावा (deception)” बताया और फिल्म सितारों से कार्यक्रम से दूरी बनाए रखने की अपील की।
Four-Year Journey: “Extreme Poverty Eradication Project”
यह उपलब्धि 2021 में शुरू की गई EPEP (Extreme Poverty Eradication Project) का नतीजा है, जो विजयन सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला कैबिनेट निर्णय था। स्थानीय निकायों और कुडुंबश्री नेटवर्क की मदद से राज्यभर में सर्वे किया गया, जिसमें 1,032 पंचायतों में 64,006 परिवार (1,03,099 व्यक्ति) अत्यंत गरीबी में पाए गए।
सरकार ने हर परिवार के लिए चार मानकों पर आधारित व्यक्तिगत योजना बनाई —
- खाद्य सुरक्षा
- सुरक्षित आवास
- न्यूनतम आय
- स्वास्थ्य सुविधा
इस मिशन पर ₹1,000 करोड़ से अधिक का निवेश किया गया।
- 5,422 नए घर बनाए गए
- 5,522 घरों का नवीनीकरण किया गया
- 439 परिवारों को 28.32 एकड़ भूमि मिली
- 34,672 परिवारों को रोजगार योजनाओं से ₹77 करोड़ की अतिरिक्त आय प्राप्त हुई
India’s Lowest Poverty Rate: Only 0.48%
नीति आयोग की 2023 की बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट (MPI) के मुताबिक, केरल पहले ही देश का सबसे कम गरीबी वाला राज्य था, जहाँ गरीबी दर मात्र 0.55% थी। अब यह और घटकर 0.48% रह गई है, जबकि राष्ट्रीय औसत 11.28% है।
CM Vijayan : “यह है केरल मॉडल — Inclusive Growth का Symbol”
मुख्यमंत्री विजयन ने कहा — “यह सिर्फ सरकार की नहीं, बल्कि जनता की जीत है। हमने साबित कर दिया है कि अगर समाज और शासन साथ आएं, तो गरीबी को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है।”
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